यूपी में महिला सुरक्षा के लिए बनेगा स्पेशल मॉनिटरिंग सेल, QR कोड स्कैन कर दर्ज करा सकेंगी शिकायत

महिला सुरक्षा से जुड़ी इस कार्ययोजना में ऑनलाइन शिकायत तंत्र, जिला स्तर पर कार्रवाई की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित मामलों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाए।

QR कोड स्कैन करते ही दर्ज करा सकेंगी शिकायत

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके साथ ही एक एप के माध्यम से महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा तंत्र से जोड़ने की योजना है।

इस व्यवस्था से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, जारी जानकारी में एप की लॉन्चिंग की तारीख, उसका नाम और क्यूआर कोड उपलब्ध कराने के तरीके का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

लखनऊ कमांड सेंटर से होगी सभी 75 जिलों की निगरानी

महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए लखनऊ में कमांड सेंटर स्थापित करने की योजना है। यहां एक विशेष सेल तैनात किया जाएगा, जो शिकायतों की निगरानी के साथ जरूरत के अनुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

इस व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखने की योजना है। इसका उद्देश्य शिकायतों की स्थिति और उन पर होने वाली कार्रवाई की निगरानी को एकीकृत स्वरूप देना है।

विशेष सेल की भूमिका केवल शिकायतों की जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय के जरिए मामलों को आगे बढ़ाने और उनके निस्तारण की प्रक्रिया पर नजर रखने की भी होगी।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने CM योगी से की मुलाकात

इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। अपने कार्यकाल के विस्तार के बाद हुई इस मुलाकात में उन्होंने आयोग के आगामी कार्यों, जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं को लेकर मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुलाकात के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। डॉ. बबिता सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को आयोग की ओर से महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी दी।

शिकायतों की निगरानी और विभागीय समन्वय पर जोर

प्रस्तावित मॉनिटरिंग व्यवस्था में तकनीक के जरिए शिकायत दर्ज कराने और प्रदेश स्तर पर उनकी निगरानी को एक साथ जोड़ने की तैयारी है। क्यूआर कोड और एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के साथ कमांड सेंटर को जिलों और संबंधित विभागों के बीच समन्वय का केंद्र बनाया जाएगा।

हालांकि, इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एप की उपलब्धता, शिकायतों पर कार्रवाई की समयसीमा और शिकायतकर्ता को मिलने वाले अपडेट जैसे पहलू महत्वपूर्ण होंगे। इन व्यवस्थाओं का विस्तृत ब्योरा सामने आने के बाद योजना की कार्यप्रणाली और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल, सरकार की प्रस्तावित कार्ययोजना में महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान बनाने और प्रदेश के सभी जिलों में महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।