यूपी में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने में जुटे CM योगी, जीरो पावर्टी अभियान पर भी सख्त निर्देश

बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब, जीरो पावर्टी अभियान, कामकाजी महिला छात्रावासों, बिजली आपूर्ति, मंडियों में किसानों की सुविधाओं, अग्नि सुरक्षा और ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़ी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।

एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संचालित एक्सप्रेसवे परियोजनाएं समीक्षा बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल रहीं। अधिकारियों ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए चार निविदाएं प्राप्त हुई हैं और अक्टूबर में निविदा प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

फर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए 80 से 91 प्रतिशत तक भूमि उपलब्ध हो चुकी है। वहीं, मेरठ-हरिद्वार, विंध्य और विंध्य-पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे के लिए सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलाधिकारियों से परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शेष भूमि संबंधी कार्यों को तेजी से पूरा करने और परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

ग्रेटर नोएडा के लॉजिस्टिक हब के लिए 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा

औद्योगिक विकास की समीक्षा के दौरान ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित 323 हेक्टेयर भूमि में से 301 हेक्टेयर पर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक और लॉजिस्टिक परियोजनाओं से जुड़ी शेष प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। सरकार का जोर निवेश से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास में प्रशासनिक देरी को कम करने पर है।

जीरो पावर्टी अभियान: पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर

बैठक में जीरो पावर्टी अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अभियान का उद्देश्य केवल गरीब परिवारों की पहचान करना नहीं, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराना होना चाहिए।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों में से करीब 9 लाख परिवार आवास योजनाओं के लिए पात्र पाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30,725 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।

अभियान के तहत पात्र परिवारों को श्रमिक पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार जैसी सुविधाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र परिवार की जरूरत के अनुसार उसे संबंधित सरकारी योजना से जोड़ा जाए। योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचने में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों का निर्माण तेज करने को कहा

महिला श्रम सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित कामकाजी महिला छात्रावासों की प्रगति भी बैठक के एजेंडे में शामिल रही।

मुख्यमंत्री ने छात्रावासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ उनके संचालन की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रावासों के प्रभावी संचालन के लिए ऐसी नीति तैयार की जाए, जिससे निर्माण पूरा होने के बाद इन सुविधाओं का उपयोग व्यवस्थित और व्यावहारिक तरीके से हो सके।

कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को रोजगार तथा कार्यस्थल तक उनकी पहुंच से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है।

मंडियों में किसानों को मिलें बेहतर सुविधाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि मंडियों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए साफ-सफाई और जलभराव की समस्या पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मंडियों में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंडी परिसरों में नियमित सफाई, जल निकासी और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि किसानों को उपज बेचने के दौरान बेहतर वातावरण मिल सके।

अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश

हाल के दिनों में हुई अतिवृष्टि के बाद बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित है, वहां जल्द बिजली बहाल की जाए।

उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल समय पर उपलब्ध हो।

बिजली चोरी और लाइन लॉस पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने फीडरवार ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन कर जरूरी कदम उठाए जा सकें।

अस्पतालों और होटलों में फायर एनओसी की नियमित जांच

अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और होटलों में वैध फायर एनओसी सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने से पहले उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। संबंधित संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी भी की जाए, ताकि सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

₹50 करोड़ से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं की समीक्षा

लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने और निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी को दूर करने पर जोर दिया। सरकार की प्राथमिकता बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करना है।

11,350 ग्राम पंचायतों में बन रहीं डिजिटल लाइब्रेरी

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और पठन-पाठन की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही डिजिटल लाइब्रेरी की स्थिति भी बैठक में प्रस्तुत की गई।

अधिकारियों के अनुसार, 454 करोड़ रुपये की लागत से 11,350 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं। इनमें शत-प्रतिशत एनबीटी पुस्तकें पहुंचाई जा चुकी हैं, जबकि 96 प्रतिशत फर्नीचर की आपूर्ति पूरी हो गई है। इसके अलावा 99 प्रतिशत लाइब्रेरी में पठन-पाठन शुरू हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने शेष हार्डवेयर की आपूर्ति में तेजी लाने और परियोजना की प्रगति की निगरानी रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित रूप से करने के निर्देश दिए।

विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार का जोर

स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की आठवीं समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता दी। उनके निर्देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण, औद्योगिक विकास, गरीब परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाने, किसानों की सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार पर जोर रहा।

बैठक का मुख्य संदेश यह रहा कि विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम करते हुए परियोजनाओं की प्रगति और योजनाओं के लाभ को धरातल पर सुनिश्चित करना होगा।