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    "summary": "A news report on यूपी में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने में जुटे CM योगी, जीरो पावर्टी अभियान पर भी सख्त निर्देश. लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश, एक्सप्रेसवे निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की आठवीं…",
    "direct_answer": "लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश, एक्सप्रेसवे निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की आठवीं उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाएं केवल सरकारी प्रक्रियाओं और कागजी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ समय पर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। बैठक…",
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    "content": "**लखनऊ।** [उत्तर प्रदेश](https://prathampost.com/ak-203-sher-assault-rifle-started-being-made-in-up-it-s-creating-a-buzz-worldwide-will-be-linked-with-amethi-district-s-identity) में औद्योगिक निवेश, एक्सप्रेसवे निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए [मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ](https://prathampost.com/yogi-government-s-big-gift-to-consumers-relief-on-electricity-bills-for-the-fourth-consecutive-month) ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की आठवीं उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाएं केवल सरकारी प्रक्रियाओं और कागजी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ समय पर जमीन पर दिखाई देना चाहिए।\n\nबैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब, जीरो पावर्टी अभियान, कामकाजी महिला छात्रावासों, बिजली आपूर्ति, मंडियों में किसानों की सुविधाओं, अग्नि सुरक्षा और ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की प्रगति की समीक्षा की गई।\n\nमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़ी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।\n\n## एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश\nउत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संचालित एक्सप्रेसवे परियोजनाएं समीक्षा बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल रहीं। अधिकारियों ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए चार निविदाएं प्राप्त हुई हैं और अक्टूबर में निविदा प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।\n\nफर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए 80 से 91 प्रतिशत तक भूमि उपलब्ध हो चुकी है। वहीं, मेरठ-हरिद्वार, विंध्य और विंध्य-पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे के लिए सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।\n\nमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलाधिकारियों से परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शेष भूमि संबंधी कार्यों को तेजी से पूरा करने और परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा।\n\n## ग्रेटर नोएडा के लॉजिस्टिक हब के लिए 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा\nऔद्योगिक विकास की समीक्षा के दौरान ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित 323 हेक्टेयर भूमि में से 301 हेक्टेयर पर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है।\n\nमुख्यमंत्री ने औद्योगिक और लॉजिस्टिक परियोजनाओं से जुड़ी शेष प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। सरकार का जोर निवेश से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास में प्रशासनिक देरी को कम करने पर है।\n\n## जीरो पावर्टी अभियान: पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर\nबैठक में जीरो पावर्टी अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अभियान का उद्देश्य केवल गरीब परिवारों की पहचान करना नहीं, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराना होना चाहिए।\n\nअधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों में से करीब 9 लाख परिवार आवास योजनाओं के लिए पात्र पाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30,725 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।\n\nअभियान के तहत पात्र परिवारों को श्रमिक पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार जैसी सुविधाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है।\n\nमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र परिवार की जरूरत के अनुसार उसे संबंधित सरकारी योजना से जोड़ा जाए। योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचने में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।\n\n## कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों का निर्माण तेज करने को कहा\nमहिला श्रम सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित कामकाजी महिला छात्रावासों की प्रगति भी बैठक के एजेंडे में शामिल रही।\n\nमुख्यमंत्री ने छात्रावासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ उनके संचालन की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रावासों के प्रभावी संचालन के लिए ऐसी नीति तैयार की जाए, जिससे निर्माण पूरा होने के बाद इन सुविधाओं का उपयोग व्यवस्थित और व्यावहारिक तरीके से हो सके।\n\nकामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को रोजगार तथा कार्यस्थल तक उनकी पहुंच से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है।\n\n## मंडियों में किसानों को मिलें बेहतर सुविधाएं\nमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि मंडियों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए साफ-सफाई और जलभराव की समस्या पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।\n\nउन्होंने कहा कि मंडियों में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंडी परिसरों में नियमित सफाई, जल निकासी और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि किसानों को उपज बेचने के दौरान बेहतर वातावरण मिल सके।\n\n## अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश\nहाल के दिनों में हुई अतिवृष्टि के बाद बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित है, वहां जल्द बिजली बहाल की जाए।\n\nउन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल समय पर उपलब्ध हो।\n\nबिजली चोरी और लाइन लॉस पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने फीडरवार ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन कर जरूरी कदम उठाए जा सकें।\n\n## अस्पतालों और होटलों में फायर एनओसी की नियमित जांच\nअग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और होटलों में वैध फायर एनओसी सुनिश्चित करने को कहा।\n\nउन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने से पहले उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। संबंधित संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी भी की जाए, ताकि सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।\n\n## ₹50 करोड़ से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं की समीक्षा\nलोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा कराने के निर्देश दिए।\n\nउन्होंने परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने और निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी को दूर करने पर जोर दिया। सरकार की प्राथमिकता बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करना है।\n\n## 11,350 ग्राम पंचायतों में बन रहीं डिजिटल लाइब्रेरी\nग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और पठन-पाठन की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही डिजिटल लाइब्रेरी की स्थिति भी बैठक में प्रस्तुत की गई।\n\nअधिकारियों के अनुसार, 454 करोड़ रुपये की लागत से 11,350 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं। इनमें शत-प्रतिशत एनबीटी पुस्तकें पहुंचाई जा चुकी हैं, जबकि 96 प्रतिशत फर्नीचर की आपूर्ति पूरी हो गई है। इसके अलावा 99 प्रतिशत लाइब्रेरी में पठन-पाठन शुरू हो चुका है।\n\nमुख्यमंत्री ने शेष हार्डवेयर की आपूर्ति में तेजी लाने और परियोजना की प्रगति की निगरानी रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित रूप से करने के निर्देश दिए।\n\n## विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार का जोर\nस्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की आठवीं समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता दी। उनके निर्देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण, औद्योगिक विकास, गरीब परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाने, किसानों की सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार पर जोर रहा।\n\nबैठक का मुख्य संदेश यह रहा कि विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम करते हुए परियोजनाओं की प्रगति और योजनाओं के लाभ को धरातल पर सुनिश्चित करना होगा।"
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