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    "url": "https://prathampost.com/form-6-controversy-supreme-court-eci-sir",
    "title": "Form 6 विवाद में नया मोड़: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘हमने किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी’, ECI के दावे पर उठे गंभीर सवाल",
    "type": "news",
    "summary": "A news report on form 6 विवाद में नया मोड़: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘हमने किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी’, ECI के दावे पर उठे गंभीर सवाल. Form 6 कोई सामान्य प्रशासनिक कागज नहीं है। यह वह वैधानिक आवेदन है जिसके जरिए पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है। नई दिल्ली, 5 अक्टूबर 2026। मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को एक नए और…",
    "direct_answer": "Form 6 कोई सामान्य प्रशासनिक कागज नहीं है। यह वह वैधानिक आवेदन है जिसके जरिए पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है। नई दिल्ली, 5 अक्टूबर 2026। मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को एक नए और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में किए गए किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन…",
    "target_question": "आखिर Form 6 को लेकर विवाद क्या है?",
    "key_takeaways": [
        "ECI का पक्ष: मूल Form 6 में बदलाव नहीं किया गया; SIR के दौरान अतिरिक्त declaration जोड़ा गया था।.",
        "सुप्रीम कोर्ट की 5 अक्टूबर की टिप्पणी: अदालत ने कहा कि उसने किसी modified Form 6 को मंजूरी नहीं दी।.",
        "मुख्य कानूनी सवाल: क्या अतिरिक्त declaration को Form 6 का संशोधन माना जाए और उसे लागू करने के लिए किस वैधानिक…"
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    "author": {
        "name": "Alka Tiwari",
        "job_title": "Editor in chief",
        "url": "https://prathampost.com/author/alka-tiwari"
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    "published_at": "2026-10-05T22:51:00+05:30",
    "updated_at": "2026-10-06T03:24:18+05:30",
    "freshness_note": "First published 5 October 2026.",
    "category": "राजनीति",
    "entities": [
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        "Form",
        "SIR",
        "Special Intensive Revision",
        "Registration of Electors Rules",
        "Representation",
        "People Act",
        "Indian Express"
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    "key_facts": [
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            "question": "ECI का कहना क्या है?",
            "answer": "निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आए स्पष्टीकरण के मुताबिक, मूल Form 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था। आयोग का तर्क है कि SIR के दौरान Form 6 के साथ एक अतिरिक्त declaration जोड़ा गया था और इसे मूल statutory form में संशोधन नहीं माना जाना चाहिए।"
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            "answer": "यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है।"
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            "question": "कानून Form 6 के बारे में क्या कहता है?",
            "answer": "Form 6 का संबंध Registration of Electors Rules, 1960 से है। इन नियमों का आधार Representation of the People Act, 1950 है।"
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        {
            "question": "क्या इससे SIR की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो गया?",
            "answer": "सोमवार की सुनवाई का केंद्र Form 6 में कथित बदलाव और उसे लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए दावे थे। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी SIR प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया है।"
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            "question": "नए मतदाताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है Form 6?",
            "answer": "Form 6 सीधे उन नागरिकों से जुड़ा है जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करते हैं।"
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    "markdown_url": "https://prathampost.com/form-6-controversy-supreme-court-eci-sir?format=md",
    "license": "Quotation permitted with attribution and link.",
    "content": "**नई दिल्ली, 5 अक्टूबर 2026।** मतदाता सूची के [Special Intensive Revision (SIR](https://prathampost.com/eci-removes-additional-declaration-form-6-sir-completed-states)**)** को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को एक नए और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले **Form 6 में किए गए किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है**।\n\nमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी संकेत दिया कि जब निर्वाचन आयोग रिकॉर्ड पेश करेगा तो अदालत यह देखना चाहेगी कि आखिर **Form 6 में बदलाव किसने किया और किस स्तर पर किया गया।**\n\nइस टिप्पणी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को जारी अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि SIR के दौरान Form 6 के साथ जो अतिरिक्त declaration जोड़ा गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन प्राप्त था। अब अदालत की ताजा टिप्पणी ने इस दावे की व्याख्या पर सवाल खड़े कर दिए हैं।\n\n## आखिर Form 6 को लेकर विवाद क्या है?\nForm 6 कोई सामान्य प्रशासनिक कागज नहीं है। यह वह वैधानिक आवेदन है जिसके जरिए पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है।\n\nमौजूदा विवाद उस ऑनलाइन Form 6 से जुड़ा है, जिसमें SIR के दौरान एक अतिरिक्त declaration दिखाई दिया। इस declaration में आवेदक से पिछली SIR प्रक्रिया के दौरान अपने या अपने माता-पिता के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से संबंधित जानकारी मांगी गई थी।\n\nयानी नए मतदाता को केवल अपनी पहचान और पात्रता की जानकारी देने तक सीमित रहने के बजाय पुराने electoral roll से जुड़े सवालों का भी जवाब देना था।\n\nयहीं से सवाल उठा कि क्या इस तरह की अतिरिक्त जानकारी मांगने के लिए वैधानिक Form 6 में बदलाव किया गया था और यदि किया गया था तो **उस बदलाव की कानूनी प्रक्रिया क्या थी?**\n\n[तो परिवार के 'आनंद' के लिए दिल्ली से लौटे हैं हरीश रावत, 2027 से पहले फिर उसी मुकाम पर कांग्रेस ?](https://prathampost.com/harish-rawat-anand-rawat-ticket-uttarakhand-congress-2027-2) ****\n\n## ECI का कहना क्या है?\nनिर्वाचन आयोग की ओर से सामने आए स्पष्टीकरण के मुताबिक, **मूल Form 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था।** आयोग का तर्क है कि SIR के दौरान Form 6 के साथ एक अतिरिक्त declaration जोड़ा गया था और इसे मूल statutory form में संशोधन नहीं माना जाना चाहिए।\n\n5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी आयोग के अधिकारियों ने इसी स्थिति को दोहराया। उनके मुताबिक Form 6 में एक भी शब्द या विराम चिह्न नहीं बदला गया, बल्कि SIR के लिए एक अतिरिक्त declaration जोड़ा गया था।\n\nयही वह बिंदु है जिस पर अब पूरा विवाद केंद्रित है—**क्या अतिरिक्त declaration जोड़ना महज एक प्रशासनिक व्यवस्था थी या फिर इसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि इसे Form 6 में वास्तविक बदलाव माना जाना चाहिए?**\n\n## सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई के फैसले में क्या कहा था?\nयहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है।\n\n[सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को](https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/35785/35785_2025_1_1501_71617_Judgement_27-May-2026.pdf?) बिहार में SIR को लेकर अपने फैसले में निर्वाचन आयोग की SIR कराने की शक्ति और चुनावी सूची की शुद्धता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार किया था। अदालत ने electoral rolls की सटीकता और विश्वसनीयता को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद से जोड़ा था।\n\nलेकिन मौजूदा Form 6 declaration बाद में जोड़ा गया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, यह अतिरिक्त declaration जुलाई 2026 के आसपास ऑनलाइन Form 6 में दिखाई दिया। इसलिए 27 मई के फैसले को सीधे तौर पर उस बाद के बदलाव की **विशिष्ट न्यायिक मंजूरी** मानना सवालों के घेरे में है।\n\nयही अंतर सोमवार की सुनवाई के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है।\n\n## कानून Form 6 के बारे में क्या कहता है?\nForm 6 का संबंध **Registration of Electors Rules, 1960** से है। इन नियमों का आधार Representation of the People Act, 1950 है।\n\nकानून की धारा 28 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसमें चुनावी सूचियों और मतदाता पंजीकरण से जुड़े मामलों के लिए नियम बनाए जाने का प्रावधान है।\n\n2022 में नियमों में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि नया मतदाता बनने के लिए आवेदन **Form 6** में किया जाएगा।\n\nइसी कानूनी ढांचे के कारण विवाद का एक अहम सवाल यह है कि यदि Form 6 में वास्तव में कोई वैधानिक बदलाव किया गया, तो क्या उसके लिए संबंधित नियमों में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना जरूरी थी?\n\nयह प्रश्न अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है और अदालत के समक्ष रिकॉर्ड आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।\n\n## 'किसने बदला?' अब यही सवाल सबसे अहम\nसुप्रीम कोर्ट की सोमवार की टिप्पणी ने बहस को केवल इस बात से आगे बढ़ा दिया है कि Form 6 में क्या बदला।\n\nअब सवाल यह भी है कि **बदलाव किसने कराया, किस आदेश या प्रक्रिया के तहत कराया और उस बदलाव का आधार क्या था।**\n\nइसीलिए अदालत ने रिकॉर्ड सामने आने पर यह देखने की बात कही कि Form 6 को किसने संशोधित किया था।\n\nयह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले सामने आई रिपोर्टों में निर्वाचन आयोग के भीतर ही Form 6 से जुड़े बदलावों को लेकर आपत्तियों का जिक्र किया गया था। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने अगस्त में ऑनलाइन Form 6 में किए गए बदलाव को ‘unauthorised’ और ‘illegal’ बताते हुए इसे हटाने की बात कही थी।\n\n[पूर्व IAS दिव्या मित्तल का बड़ा ऐलान, राजनीति में उतरेंगी, बोलीं- किसी पार्टी के साथ नहीं](https://prathampost.com/divya-mittal-politics-entry-uttar-pradesh) \n\n## क्या इससे SIR की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो गया?\nसोमवार की सुनवाई का केंद्र Form 6 में कथित बदलाव और उसे लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए दावे थे। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी SIR प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया है।\n\nबल्कि मौजूदा विवाद में दो अलग-अलग मुद्दों को अलग रखना जरूरी है—\n\n**पहला**, निर्वाचन आयोग की SIR कराने की संवैधानिक और वैधानिक शक्ति।\n\n**दूसरा**, SIR के दौरान मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए Form 6 में अतिरिक्त declaration जोड़ने की प्रक्रिया और उसका कानूनी आधार।\n\nसुप्रीम कोर्ट के 27 मई के फैसले ने SIR की वैधानिकता और आयोग की शक्तियों पर विचार किया था, जबकि 5 अक्टूबर की सुनवाई ने बाद में सामने आए Form 6 के बदलाव को लेकर अलग सवाल खड़ा किया है।\n\n## नए मतदाताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है Form 6?\n[Form 6](https://indianexpress.com/article/explained/supreme-court-form-6-changes-cji-surya-kant-10907797/lite/?) सीधे उन नागरिकों से जुड़ा है जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करते हैं।\n\nऐसे में यदि आवेदन प्रक्रिया में अतिरिक्त दस्तावेज, घोषणा या पुरानी मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है, तो इसका असर नए मतदाताओं पर पड़ सकता है।\n\nयही कारण है कि Form 6 का विवाद केवल तकनीकी या प्रशासनिक मामला नहीं है। इसके केंद्र में यह सवाल भी है कि **एक पात्र नागरिक के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया कितनी सरल, पारदर्शी और कानून के अनुरूप होनी चाहिए।**\n\n## ECI और सुप्रीम कोर्ट के रुख में अंतर कहां दिख रहा है?\nपूरे विवाद को सरल भाषा में समझें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है:\n\n- **ECI का पक्ष:** मूल Form 6 में बदलाव नहीं किया गया; SIR के दौरान अतिरिक्त declaration जोड़ा गया था।\n\n- **सुप्रीम कोर्ट की 5 अक्टूबर की टिप्पणी:** अदालत ने कहा कि उसने किसी modified Form 6 को मंजूरी नहीं दी।\n\n- **मुख्य कानूनी सवाल:** क्या अतिरिक्त declaration को Form 6 का संशोधन माना जाए और उसे लागू करने के लिए किस वैधानिक प्रक्रिया की जरूरत थी?\n\n- **अगला महत्वपूर्ण कदम:** निर्वाचन आयोग द्वारा रिकॉर्ड पेश किए जाने के बाद यह स्पष्ट होना कि बदलाव किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत किया गया।\n\nइन बिंदुओं का जवाब आगे की न्यायिक कार्यवाही में सामने आना बाकी है।\n\n## मामला अब सिर्फ एक फॉर्म का नहीं\nForm 6 विवाद ने चुनावी प्रक्रिया में **पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और मतदाता अधिकारों** से जुड़े बड़े सवालों को फिर सामने ला दिया है।\n\nचुनावी सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो मतदान का अधिकार व्यवहार में उसके लिए अर्थहीन हो जाता है। इसलिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले हर दस्तावेज और हर अतिरिक्त शर्त का स्पष्ट कानूनी आधार होना महत्वपूर्ण है।\n\nफिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि **Form 6 से जुड़ा अतिरिक्त declaration किस प्रक्रिया से आया और उसे सुप्रीम कोर्ट के मई के फैसले से जोड़ने का आधार क्या था।**\n\nसुप्रीम कोर्ट की 5 अक्टूबर की टिप्पणी के बाद अब इस सवाल का जवाब केवल राजनीतिक बहस से नहीं, बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड और न्यायिक जांच से सामने आने की उम्मीद है।"
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